26 February 2016 Daily GK Update Hindi & English

By | 27th February 2016

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Highlights of Economic Survey 2015-16

The Economic Survey is presented by the ministry of Finance in the parliament every year, before the Union Budget.

The Economic Survey reviews the developments of the Indian economy over the previous 12 months, summarizes the performance on major development programs, and highlights the policy initiatives of the government and the prospects of the economy in the short to medium term.

It is the Finance Ministry’s view on the annual economic development of the country that gives a broad idea on the macro-economic data, which will impact the budget decisions.

मुख्य तथ्य :;;आर्थिक समीक्षा 2015-16

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2015-16 पेश किया| आर्थिक समीक्षा 2015-16 में आगामी दो वर्षों में भारत का विकास दर 8 प्रतिशत से भी अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है|

भारतीय अर्थव्यवस्था वृह्द आर्थिक स्थिरता, गतिशीलता एवं आशा के केन्द्र के रूप में उभरी है और आगामी वर्ष में जीडीपी विकास दर 7.0 प्रतिशत से 7.75 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है|

वैश्विक अनिश्चित्ताओं और कमजोर मॉनसून के बावजूद भारत ने वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत और 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की|

Who has appointed As Chief Justice of Meghalaya High Court Justice Dinesh Maheshwari

मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है–न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

Justice Dinesh Maheshwari has sworn in as the Chief justice of the Meghalaya High Court. He was administered the oath as Chief Justice by state Governor V. Shanmuganathan.

Prior to this appointment he was working in Allahabad High Court.

The post of the Chief Justice of the High Court fell vacant after the retirement of Chief Justice Uma Nath Singh on January 14, 2016. Since then, Justice Sudip Ranjan Singh was serving as the acting Chief Justice of the state high court.

Who has became the first non-navy officer to head Indian Coast Guard – Rajendra Singh

Rajendra Singh was appointed as the Director General (DG) of Indian Coast Guard, the country’s coastal protection force by the Union Government. He is the first officer who is not from the Indian Navy.

He will replace Vice Admiral HCS Bisht who has been promoted as the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Eastern Naval Command.

राजेंद्र सिंह भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष नियुक्त

केंद्र सरकार ने राजेंद्र सिंह को भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) का महानिदेशक नियुक्त किया है| वे गैर नेवी क्षेत्र से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं|

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम पर मुहर लगा चुकी है| अभी तक तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर नौसेना के थ्री स्टार अधिकारी की ही नियुक्ति होती रही है|

Justice Subhro Kamal Mukherjee sworn-in as Chief Justice of Karnataka High Court

Justice Subhro Kamal Mukherjee has sworn-in as the 28th Chief Justice of the High Court of Karnataka. He was administered oath to the office as per provision of Article 219 of Constitution by the Governor Vajubhai R. Vala in a ceremony held at the Raj Bhavan, Bengaluru.

Prior to this appointment, he was officiating as Acting Chief Justice of High Court of Karnataka since June 2015.

न्यायमूर्ति शुभ्रो कमल मुखर्जी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की

न्यायमूर्ति शुभ्रो कमल मुखर्जी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली| राज्यपाल वजूभाई आर वाला ने राजभवन में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति मुखर्जी को शपथ दिलाई|10 अक्टूबर 1955 को जन्मे न्यायमूर्ति मुखर्जी ने एमए एलएलबी की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की|

Union Cabinet gives nod to India-Maldives double taxation Agreement on airlines

The Union Cabinet has given its approval for signing of an Agreement between India and Maldives for the avoidance of double taxation of income from international air transport.

This agreement provides relief from double taxation for airline enterprises operating between the two countries. Under the agreement Airlines operating from India will be exempted from income derived from the operation of aircraft in international traffic in Maldives from Maldivian tax and vice-versa.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय के दोहरे कराधान से बचने हेतु भारत-मालदीव समझौते को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन से आय के दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है|

यह समझौता भारत और मालदीव की एयरलाइन उद्यमों के लिए कर निश्चितता प्रदान करेगा|

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